रशियाने चार नॉन-न्यूक्लियर हिमनौका बांधण्यासाठी भारताची निवड केली आहे. या महत्त्वाच्या प्रकल्पाचे मूल्य अंदाजे ६००० कोटी रुपये असून, ही निवड जागतिक स्तरावर भारताच्या शिपबिल्डिंग क्षमतेवर आणि रशिया-भारत मैत्रीपूर्ण संबंधांवर अधोरेखित करते. विशेष म्हणजे, चीनला बाजूला ठेवत रशियाने भारतावर विश्वास दाखवला आहे, ज्यामुळे जागतिक राजकीय चर्चेत खळबळ उडाली आहे.
🚨 Russia selects India over China to construct its four non-nuclear icebreaker ships valued at over Rs 6,000 crore ($750 million). pic.twitter.com/HxdsyoNKsL
— Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) October 14, 2024
रशियाचे आर्क्टिक प्रदेशात महत्वाचे आर्थिक आणि भौगोलिक स्वारस्य आहे. जगातील सर्वात मोठ्या हिमनौका ताफ्यासह, रशिया आर्क्टिकच्या खनिज संपत्तीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सज्ज आहे. या नवीन हिमनौका आर्क्टिक महासागरातील खडतर बर्फाळ प्रदेशात नेव्हिगेशन सुलभ करतील, जे रशियासाठी व्यापार मार्ग आणि संसाधनांवर वर्चस्व मिळवण्यासाठी महत्वाचे आहे.
रशियाने या प्रकल्पासाठी भारताची निवड करून भारतीय शिपबिल्डिंग उद्योगाला मोठे यश मिळवून दिले आहे. भारतीय जहाजबांधणी उद्योग, ज्याने गेल्या काही वर्षांत मोठी प्रगती केली आहे, आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली उपस्थिती वाढवत आहे. यामुळे केवळ भारतीय आर्थिक विकासालाच चालना मिळणार नाही तर भारताच्या तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक क्षमतांनाही जागतिक पातळीवर ओळख मिळेल.
रशियाने चीनऐवजी भारताची निवड केल्याचे अनेक अर्थ लावले जात आहेत. जरी चीनकडे प्रगत शिपबिल्डिंग सुविधा असल्या तरी, जागतिक राजकीय परिस्थिती आणि चीन-रशिया संबंधांतील ताणतणाव याचा परिणाम असू शकतो. शिवाय, भारत आणि रशियाचे संबंध दशके जुने आणि मजबूत आहेत. संरक्षण, ऊर्जा, आणि आता शिपबिल्डिंग यांसारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये भारत-रशिया सहकार्य वाढत आहे.
या चार नॉन-न्यूक्लियर हिमनौका रशियाच्या आर्क्टिक प्रदेशातील आर्थिक आणि रणनीतिक हितांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. या जहाजांचा वापर मुख्यत्वे बर्फ तोडून समुद्री मार्ग मोकळे करण्यासाठी केला जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे भारताला अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याची संधी मिळणार आहे, जे भविष्यातील प्रकल्पांसाठी महत्त्वाचे ठरेल.
रशियाच्या या निर्णयामुळे भारताच्या शिपबिल्डिंग उद्योगाला जागतिक स्तरावर मान्यता मिळाली आहे. यामुळे नवीन रोजगार निर्माण होतील आणि भारताचे तांत्रिक कौशल्य वाढेल. तसेच, जागतिक बाजारपेठेत भारतीय जहाजबांधणी उद्योगाची प्रतिष्ठा वाढणार आहे.
रशियाने चीनऐवजी भारताची निवड करणे हे जागतिक राजकारणातील महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. या प्रकल्पामुळे भारत-रशिया संबंध अधिक दृढ होतील आणि भारताच्या औद्योगिक क्षमतांना जागतिक पातळीवर नवी ओळख मिळेल. भारतीय जहाजबांधणी उद्योगासाठी हा एक सुवर्णसंधी असून, भविष्यात अशा आणखी आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पांमध्ये भारताला संधी मिळण्याची शक्यता आहे.