शिक्षण क्षेत्रात ऐतिहासिक निर्णय घेत, केंद्र सरकारने ८५ नवीन केंद्रीय विद्यालये (Kendriya Vidyalayas) आणि २८ नवीन नवोदय विद्यालये (Navodaya Vidyalayas) उभारण्यास मंजुरी दिली आहे. ₹५,८७२ कोटी इतक्या मोठ्या निधीच्या मंजुरीसह, हा निर्णय ग्रामीण व दुर्गम भागांतील विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाच्या शिक्षणाची संधी देण्यावर लक्ष केंद्रित करतो.
प्रमुख मुद्दे
- केंद्रीय विद्यालयांची स्थापना
देशभरात ८५ नवीन केंद्रीय विद्यालये उभारण्यात येणार आहेत.
विशेषतः केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना स्थलांतरानंतरही सुसंगत शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून देणे, हा या निर्णयाचा उद्देश आहे.
- नवोदय विद्यालयांची उभारणी
२८ नवीन नवोदय विद्यालये ग्रामीण भागातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना मोफत व दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी सुरू केली जातील.
या शाळांमुळे ग्रामीण भारतातील प्रतिभावान विद्यार्थ्यांना उत्तम शिक्षणाच्या संधी मिळतील.
- निधी वाटप
केंद्रीय विद्यालये व नवोदय विद्यालयांच्या उभारणीसाठी एकूण ₹५,८७२.०८ कोटी खर्च होणार आहे.
यामध्ये शाळांच्या पायाभूत सुविधा, कर्मचारी भरती आणि चालू खर्च यांचा समावेश आहे.
- विद्यार्थ्यांसाठी फायदे
नवीन शाळांच्या स्थापनेमुळे सुमारे २ लाख विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे शिक्षण मिळणार आहे.
शाळांसाठी शिक्षक व इतर कर्मचाऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर भरती केली जाणार आहे, ज्यामुळे रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध होतील.
The Union Cabinet has approved the establishment of 85 new Kendriya Vidyalayas and 28 new Navodaya Vidyalayas with an investment of Rs 5,872.08 crore.
— Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) December 7, 2024
Currently, India has 1,253 Kendriya Vidyalayas, serving 13.56 lakh students. pic.twitter.com/owG0xVpZ86
हा निर्णय राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP 2020) च्या उद्दिष्टांशी सुसंगत आहे, ज्याचा मुख्य भर शिक्षणाच्या संधींचा समावेशक व न्याय्य विस्तार करणे आणि ग्रामीण व शहरी भागांतील अंतर कमी करणे यावर आहे. नव्या शाळांमुळे भारतातील शिक्षण क्षेत्राला मोठा चालना मिळेल व दूरदूरच्या भागातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या क्षमतांचा विकास करण्याची संधी मिळेल.
ही शाळा येत्या काही वर्षांत उभारली जाईल आणि त्या संबंधित भागांतील विद्यार्थ्यांसाठी लवकरच प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली जाईल.
८५ नवीन केंद्रीय विद्यालये व २८ नवोदय विद्यालयांच्या स्थापनेमुळे भारतात शैक्षणिक प्रगतीचा नवा अध्याय लिहिला जाईल. हा निर्णय ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरेल.