Truck Driver Scheme: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी २ फेबुरारी २०२४ भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्स्पो येते याची घोषणा केली आहे। या योजने अंतर्गत जेवण,आराम करण्याच्या, पिण्यासाठी साफ पाणी, शौचालय आणि पार्किंगची सुविधा दिल्या जाणार आहेत। सरकारच्या राहणीमान सुलभतेच्या धोरणानुसार राष्ट्रीय महामार्गांवर ट्रक आणि कॅब चालकांसाठी १००० आधुनिक विश्रांतीगृह बनवले जाणार आहेत।
Table of Contents
Truck Driver Scheme: गरज का आहे?
पंतप्रधान यांनी भारत मोबिलिटी एक्स्पो २०२४ दिल्ली येते लोकांना संबोधताना असे सांगितले कि या चालकांनी दररोज सहन केलेल्या यातना व एवढ्या लांबचा पल्ला गाठण्यासाठी त्यांना विश्राम आणि आरामाची गरज आहे आणि त्यांच्या परिवाराच्या चिंतेची जाणीव सरकारला आहे म्हणूनच सरकार एकूण पहिल्या टप्प्यात १००० आधुनिक विश्रामगृह बांधणार आहे। हे विश्रामगृह राष्ट्रीय महामार्गांवर बांधले जाणार आहेत। या ट्रक चालकांना योग्य झोप आणि योग्य ते चांगले जेवण वेळोवेळी मिळाले पाहिजे असा ह्या योजने मागचा हेतू आहे। ते असे ही म्हणाले की या योजनेमुळे ट्रक आणि टॅक्सी चालकांचे राहणीमान आणि प्रवास सुलभता या दोन्ही गोष्टींना चालना मिळेल आणि त्यामुळे त्यांचे आरोग्य सुधारेल आणि अपघात टाळण्यासही मदत होईल।
NITI आयोगाच्या अहवालानुसार, देशांतर्गत मालवाहतुकीच्या ७०% मागणी पूर्ण करण्यासाठी ट्रक भारतातील मोठ्या प्रमाणात माल वाहून नेतात। रस्त्यांवरील मालवाहतूक प्रवास वाढत असताना, ट्रकची संख्या २०२२ मध्ये ४ कोटी वरून २०५० पर्यंत सुमारे १७ कोटी पर्यंत होण्याची अपेक्षा आहे। असे सप्टेंबर २०२२ मध्ये प्रकाशित झालेल्या ‘ट्रान्सफॉर्मिंग ट्रकिंग इन इंडिया’ अहवालात म्हटले आहे। लांब पल्ल्याच्या ट्रक चालकांना अपघात टाळण्यासाठी रस्त्यावर असताना सावध राहण्यासाठी पुरेशा झोपेची आवश्यकता असते। रस्त्यावरील अपघातांमागे झोप न लागणे हे प्रमुख कारण आहे।
पंतप्रधान मोदी असे ही म्हणाले आहेत की भारत ही तिसरी जागतिक अर्थव्यवस्था होण्याच्या मार्गावर आहे आणि जवळपास २५ कोटीहुन अधिक लोक १० वर्षात हे गरिबी रेषेतून बाहेर पडले आहेत। तेव्हा लोकांना जा येणे करण्यास वाहनांची गरज लागते आणि ते पूर्ण करणे हा आमचा दृष्टीकोन आहे। तसेच भारतात विकल्या जाणाऱ्या वाहनांची संख्या १० वर्षात १२ कोटी वरून २१ कोटी पर्यंत पोहोचली आहे आणि इलेक्ट्रिक कार्स २०१४ च्या अगोदर प्रत्येक वर्षी २ हजार विकल्या जाणाऱ्या ते आता २ लाख प्रति वर्ष विकल्या जात आहेत।
नॅशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन
ह्यावर्षीच्या आर्थिक बजेट मध्ये इलेक्ट्रिक कार्स च्या संशोधन आणि नवकल्पनासाठी १ लाख कोटी बजेट दिलेला आहे आणि टॅक्स मध्ये स्टार्टअप्सला सवलत दिलेली आहे। नॅशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन च्या अंतर्गत नवीन स्टार्टअप्सना चालना मिळेल आणि भारत सुद्धा प्रदूषण मुक्त देश बनेल। हा निधी फक्त बॅटरीच्या संशोधनासाठी आणि इलेक्ट्रिक कारच्या खर्चात कपात करण्यासाठी वापरला जाईल।