आंध्र प्रदेश सरकारने अलिकडेच वक्फ बोर्ड रद्द केल्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने हा निर्णय घेतला असून, याआधी वायएसआर काँग्रेस सरकारने स्थापन केलेल्या वक्फ बोर्डवर अनेक कायदेशीर प्रश्न उपस्थित झाले होते.
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने वक्फ बोर्डच्या चेअरपर्सनच्या निवडणुकीस स्थगिती दिली होती. यामागचे कारण म्हणजे मंडळाच्या स्थापनेतील प्रक्रियात्मक त्रुटी. त्यानंतर सरकारला हा मंडळ प्रभावीपणे कार्यान्वित करता आले नाही. अल्पसंख्याक कल्याण विभागाने मागील आदेश रद्द करण्याचा निर्णय घेतला, जेणेकरून वक्फ जमिनींचे संरक्षण आणि प्रशासन सुधारले जाऊ शकेल.
BIG BREAKING NEWS 🚨 Andhra Pradesh Govt abolishes State Waqf board in Andhra Pradesh.
— Times Algebra (@TimesAlgebraIND) December 1, 2024
Chandrababu Naidu and Pawan Kalyan have done it !!
Minorities Welfare Department issues Notification ⚡
Govt noted that the election of the Chairperson of the Andhra Pradesh Waqf Board was… pic.twitter.com/InCZWgIf56
सरकारने स्पष्ट केले की, वक्फ मालमत्तांचे योग्य व्यवस्थापन आणि अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी नवीन धोरणे लागू केली जातील. चंद्रबाबू नायडू यांनी सांगितले की, सरकार वक्फ संपत्तीचे संरक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध आहे.
यासोबतच, वक्फ जमिनींबाबत सुरु असलेल्या कायदेशीर वाद आणि प्रशासकीय अडथळे दूर करण्यासाठी तज्ञ समित्या नेमण्यात आल्या आहेत. नवीन धोरणाअंतर्गत, वक्फ मालमत्तांचा लाभ अल्पसंख्याक समाजाला कसा होईल, यावर भर दिला जाणार आहे.
मागील सरकारने वक्फ बोर्डत ११ सदस्य नेमले होते, ज्यात काही निवडून आलेले होते, तर काही नामनिर्देशित. तथापि, यातील प्रक्रियेवर आक्षेप घेण्यात आल्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर, सरकारने नवीन धोरण राबवण्यासाठी जुने आदेश रद्द केले.
सरकारचा हा निर्णय अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी आणि वक्फ मालमत्तांचे संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. या धोरणामुळे प्रशासकीय रिक्तता दूर होण्याची आणि वक्फ मालमत्तांचा योग्य उपयोग होण्याची अपेक्षा आहे.
सरकारने टीडीपी नेते शेख अब्दुल अझीज यांना नवीन वक्फ मंडळाचे प्रमुख म्हणून नेमण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. अझीज यांनी वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनासाठी विविध उपक्रम हाती घेण्याचे आश्वासन दिले आहे.