बॉम्बे हायकोर्टाने “हमारे बारा” या चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी काही वादग्रस्त संवाद हटवण्याचे मान्य केल्यानंतर त्याच्या प्रदर्शनाला परवानगी दिली आहे. हा निर्णय न्यायमूर्ती कमल खाता आणि न्यायमूर्ती राजेश एस पाटील यांच्या खंडपीठाने 7 जून 2024 रोजी दिला.
केंद्रीय फिल्म प्रमाणपत्र बोर्डाने (CBFC) दिलेल्या प्रमाणपत्र रद्द करण्याची आणि चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या ची सुनावणी खंडपीठ करत होती. याचिकेत अर्जात म्हटले आहे की, “एखाद्या व्यक्तीला चित्रपट प्रमाणपत्र मंडळाकडून (CBFC) प्रमाणित केलेल्या चित्रपटांच्या प्रदर्शनाला रोखण्याची परवानगी दिली तर ते चित्रपट निर्मात्यांना बंधनात ठेवण्यासाठी प्रोत्साहन देईल.”
हमारे बारा या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर सुरुवातीला रोख लावण्यात आला होता. एका याचिकादाराने चित्रपटात काही धार्मिक भावना दुखावणारे संवाद असल्याचा आरोप केला होता. याचिकेनुसार, या संवादांमुळे सार्वजनिक शांततेचा भंग पडण्याची शक्यता आहे.
याचिकेनंतर, बॉम्बे हायकोर्टाने 5 जून 2024 रोजी चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर स्थगन आदेश जारी केला होता. न्यायालयाने तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली होती ज्यांना चित्रपट पाहून अहवाल द्यायचा होता. परंतु, समिती वेळेत अहवाल देऊ शकली नाही. त्यामुळे निर्मात्यांनी वादग्रस्त संवाद हटवण्यास सहमती दर्शविली आणि चित्रपटाचे प्रदर्शन सुरळीत करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
बॉम्बे हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे चित्रपट निर्मिती स्वातंत्र्यावर परिणाम होईल का, याबाबत आता चर्चा रंगेल. चित्रपट प्रमाणपत्र मंडळाकडून (CBFC) प्रमाणपत्र मिळालेल्या चित्रपटात बदल करण्यासाठी न्यायालयीन आदेशाची गरज आहे का, याबाबतही प्रश्न उपस्थित होतो. या प्रकरणाकडे देशभरातील कायदेतज्ज्ञ आणि चित्रपट समीक्षकांचे लक्ष लागले असून या निर्णयावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येण्याची शक्यता आहे.
कलात्मक अभिव्यक्ती आणि सार्वजनिक हिताच्या संतुलनावर बॉम्बे हायकोर्टाचा हा निर्णय भाष्य करतो. चित्रपट निर्मात्यांना स्वातंत्र्य देणे गरजेचे असले तरी, धार्मिक भावना दुखावणारे किंवा सार्वजनिक शांततेचा भंग करणारे संवाद चित्रपटात असू नयेत, याचीही काळजी घेणे आवश्यक आहे. CBFC सारख्या संस्थांना चित्रपट प्रमाणपत्र देण्याची जबाबदारी असते. परंतु, अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयाची भूमिका काय असावी, याबाबत स्पष्ट धोरणांची गरज आहे.