पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसवर जोरदार निशाणा साधत वक्फ कायद्यांवर तीव्र टीका केली आहे. त्यांनी म्हटले की, वक्फसारख्या कायद्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या भारतीय संविधानात कुठेही स्थान नाही. मात्र, काँग्रेसने फक्त आपला मतदारसंघ वाढवण्यासाठी वक्फ बोर्डाचा वापर केला.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, २०१४ मध्ये सरकार सोडण्याआधी काँग्रेसने दिल्ली आणि आसपासच्या भागातील अनेक मालमत्ता वक्फ बोर्डाच्या ताब्यात दिल्या होत्या. “काँग्रेसने फक्त आपला मतबँक मजबूत करण्यासाठी आणि तुष्टीकरणाच्या राजकारणासाठी कायद्यांचा दुरुपयोग केला. या कृतींमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचादेखील विचार केला गेला नाही,” असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
PM Modi makes it clear –
— The Analyzer (News Updates🗞️) (@Indian_Analyzer) November 23, 2024
"Waqf has no place in our constitution".
Burnol moment coming very soon for seculars.
🔥🔥🔥pic.twitter.com/oWb0lHYzHg
वक्फ कायदे हे इस्लाम धर्माशी संबंधित मालमत्तांच्या व्यवस्थापनासाठी आहेत. मात्र, भारतातील काही ठिकाणी या कायद्यांचा गैरवापर होत असल्याचे आरोप आहेत. पंतप्रधान मोदी यांच्या मते, काँग्रेसने या कायद्यांचा वापर तुष्टीकरणासाठी केला आहे आणि देशाच्या प्रगतीला अडथळा निर्माण केला आहे.
मोदी म्हणाले की, “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जे संविधान आपल्याला दिले, त्यामध्ये सर्वांना समानतेची हमी आहे. मात्र काँग्रेसने वक्फ कायद्याद्वारे एका विशिष्ट समुदायाला लाभ मिळवून देण्यासाठी देशाच्या संविधानाच्या तत्त्वांशी तडजोड केली.”
पंतप्रधान मोदींच्या वक्तव्यानुसार, काँग्रेसने आपल्या कार्यकाळात दिल्ली आणि आसपासच्या भागातील अनेक मौल्यवान सरकारी मालमत्ता वक्फ बोर्डाच्या ताब्यात दिल्या. यामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. “दिल्लीतील नागरिक हे ऐकून थक्क होतील की काँग्रेसने आपल्या शेवटच्या काही महिन्यांत इतक्या मोठ्या प्रमाणावर मालमत्तांचा हस्तांतरण केला,” असे त्यांनी नमूद केले.
पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांच्या सरकारच्या कामगिरीचा उल्लेख करत असे म्हटले की, “आमचे सरकार सर्वसमावेशक विकासावर विश्वास ठेवते. आम्ही कोणत्याही समुदायाच्या विरोधात नाही, पण कायद्यांचा गैरवापर थांबवणे ही आमची जबाबदारी आहे.”
पंतप्रधान मोदींच्या वक्तव्याने राजकीय वर्तुळात नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. वक्फ कायद्यांबाबतचा हा वाद लोकांच्या संविधानावरील विश्वासाला आणि सरकारच्या धोरणांना कसा आकार देतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.