राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) 2020 अंतर्गत शिक्षण व्यवस्थेमध्ये ऐतिहासिक बदल करण्याची तयारी केंद्र सरकार करत आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षापासून विद्यार्थ्यांना ३ वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम २.५ वर्षांत आणि ४ वर्षांचा अभ्यासक्रम ३ वर्षांत पूर्ण करण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे.
या नव्या योजनेअंतर्गत विद्यार्थी अधिक गतीने पदवी पूर्ण करू शकतील. अतिरिक्त अभ्यासक्रम उन्हाळी सुट्यांमध्ये किंवा अधिक सघन सत्रांद्वारे पूर्ण करण्याची सोय असेल.ज्यांना जास्त शैक्षणिक ओझं सांभाळण्याची क्षमता आहे अशा विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना फायदेशीर ठरेल.
🚨 India is planning to allow students to complete 3-year degree courses in 2 and 1/2 years and 4-year degrees in 3 years starting next academic year. (UGC) pic.twitter.com/9RIwKgORKo
— Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) November 16, 2024
या निर्णयाचा क्रेडिट श्रेयांक प्रणाली (Credit-Based System) आहे. या प्रणालीत विद्यार्थी आवश्यक श्रेयांक पटकन मिळवून पदवी वेळेपूर्वी मिळवू शकतील.यामुळे शिक्षण अधिक लवचिक व परिणामकारक होईल. भारतातील विद्यार्थ्यांना जागतिक पातळीवर रोजगार आणि उच्च शिक्षणाच्या संधी मिळवण्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरेल.कमी कालावधीत पदवी शिक्षण पूर्ण केल्यामुळे खर्चही कमी होण्याची शक्यता आहे.
या बदलांमुळे विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांना अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना करावी लागेल. अध्यापनाची गुणवत्ता आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक विकास सुनिश्चित करणे ही आव्हाने आहेत. तसेच, प्राध्यापकांना अधिक योगदान द्यावे लागेल.
शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, या योजनेमुळे उच्च शिक्षणासाठी अधिकाधिक विद्यार्थी प्रवृत्त होतील. विशेषतः ज्या विद्यार्थ्यांना संशोधन किंवा तांत्रिक क्षेत्रात करिअर करायचे आहे त्यांच्यासाठी ही योजना लाभदायक ठरू शकते.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांतर्गत आणण्यात आलेल्या या बदलामुळे भारतातील शिक्षण व्यवस्था अधिक आधुनिक आणि लवचिक होणार आहे. विद्यार्थ्यांना त्यांची करिअर योजना लवकर सुरू करण्याची संधी मिळेल, जे देशाच्या एकूण प्रगतीसाठीही महत्त्वपूर्ण ठरेल.
कमी कालावधीत पदवी शिक्षण पूर्ण करण्याची ही संकल्पना विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणेल. मात्र, या योजनेच्या यशासाठी सर्व शिक्षण संस्थांना गुणवत्तेवर भर देऊन धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी लागेल.