भारतातील संशोधन आणि शिक्षण क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत, केंद्र सरकारने ‘एक देश, एक सब्स्क्रिप्शन (ONOS)’ योजना सादर केली आहे. या योजनेंतर्गत देशातील सर्व संशोधक, विद्यार्थी, आणि संस्थांना आंतरराष्ट्रीय संशोधन जर्नल्स आणि शैक्षणिक स्रोतांवर एकसमान प्रवेश मिळणार आहे.
या योजनेचा मुख्य उद्देश शैक्षणिक असमानता कमी करणे आणि सर्वांसाठी संशोधन स्रोत उपलब्ध करून देणे आहे. देशभरातील शैक्षणिक संस्था आणि संशोधन केंद्रे, ज्या उच्च दर्जाच्या जर्नल्ससाठी शुल्क देऊ शकत नव्हत्या, त्यांना यामुळे प्रचंड फायदा होणार आहे.
सरकारने आंतरराष्ट्रीय प्रकाशन संस्थांसोबत एकत्रित परवाना (National License) करार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात स्प्रिंगर नेचर, एल्सेव्हियर, रॉयल सोसायटी ऑफ केमिस्ट्री, अशा ७० हून अधिक आघाडीच्या प्रकाशन संस्थांचा समावेश असेल.
IIT, NIT, IIM, आणि केंद्रीय विद्यापीठांसह सर्व शासकीय शैक्षणिक आणि संशोधन संस्थांना या योजनेचा फायदा होईल. विद्यार्थ्यांना संशोधनासाठी आंतरराष्ट्रीय जर्नल्सचे सहज व मोफत वाचन करता येईल. लहान संशोधन संस्थांना, ज्या आर्थिक अडचणीमुळे महागड्या सदस्यत्वाचा खर्च करू शकत नाहीत, त्या आता मोठ्या संशोधन नेटवर्कचा भाग होऊ शकतील.
A quantum leap for Indian research!
— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) November 26, 2024
The Union Cabinet approves One Nation One Subscription (ONOS), providing access to top-tier international journals to millions of students, faculty, and researchers.
This initiative will open goldmine of knowledge and propel India to new… pic.twitter.com/7XAUx2kkOV
IIT दिल्लीचे माजी संचालक व्ही. रामगोपाल राव यांनी या योजनेचे समर्थन करताना सांगितले की, “ही योजना शैक्षणिक आणि आर्थिक अडचणींवर मात करण्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.”त्याचप्रमाणे, आयसर कोलकाताचे माजी संचालक प्रा. सौरव पाल यांनी ही योजना आगामी ५-१० वर्षांसाठी उपयुक्त ठरेल, असे मत मांडले.
योजनेची सुरुवात २०२३ मध्ये अपेक्षित होती, पण आंतरराष्ट्रीय प्रकाशकांशी चाललेल्या चर्चेमुळे ती पुढे ढकलण्यात आली. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने शैक्षणिक संस्थांना त्यांच्या स्वतंत्र सब्स्क्रिप्शन नवीकरण थांबवण्याचा सल्ला दिला होता.
‘एक देश, एक सब्स्क्रिप्शन’ योजना केवळ संशोधनासाठीच नाही, तर देशातील शैक्षणिक पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा घडवण्यासाठी देखील महत्त्वाची ठरेल. शाळा, महाविद्यालये, आणि संशोधन संस्था यांना एकत्र आणून ही योजना भारताला जागतिक संशोधनाच्या नकाशावर अधिक ठळकपणे स्थान मिळवून देईल.
‘एक देश, एक सब्स्क्रिप्शन’ योजना देशातील संशोधन आणि शिक्षणासाठी क्रांतिकारक ठरेल. सरकारकडून योजनेला गती देण्यासाठी उपाययोजना आणि प्रकाशकांसोबतच्या चर्चा वेगवान केल्या जात आहेत. ही योजना भारताच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी एक मोलाचा आधार ठरू शकते.