मोदी सरकारने आपल्या कार्यकाळात मोठा निर्णय घेतला असून ‘एक देश, एक निवडणूक’ (One Nation, One Election) धोरण लवकरच लागू करण्याची योजना आखली आहे. हे धोरण देशातील लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या निवडणुका एकत्रितपणे घेण्यासंबंधी आहे, ज्यामुळे निवडणुकीसाठी होणारा खर्च आणि प्रशासनिक ताण कमी होईल.
नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने आपल्या तिसऱ्या कार्यकाळात या महत्त्वपूर्ण धोरणावर भर दिला आहे. १५ ऑगस्ट २०२४ रोजी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात पंतप्रधान मोदींनी वारंवार निवडणुका होण्यामुळे देशाच्या प्रगतीवर परिणाम होत असल्याचे सांगितले होते. त्यांनी राजकीय पक्षांना आवाहन केले की ‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरण राबविण्यासाठी एकत्र यावे आणि देशाच्या संसाधनांचा सदुपयोग करावा. मोदी सरकारच्या मते, या धोरणामुळे प्रशासनाच्या कामकाजावर होणारा प्रभाव कमी होईल आणि देशाच्या विकासावर अधिक लक्ष केंद्रित करता येईल.
During the tenure of this government, we will implement 'One Nation, One Election: HM @AmitShah@AshwiniVaishnaw pic.twitter.com/kjLsegJLO1
— All India Radio News (@airnewsalerts) September 17, 2024
या धोरणासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने आपल्या अहवालात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याची शिफारस केली आहे. या निवडणुकांच्या पुढील १०० दिवसांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा प्रस्ताव आहे. या धोरणासाठी सुमारे १८ घटनादुरुस्त्यांची आवश्यकता आहे, परंतु त्यातील बहुतेक दुरुस्त्या राज्य विधानसभांमध्ये मंजूर करण्याची गरज नाही.
‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरणाचे अनेक फायदे आहेत. हे धोरण राबवल्यास निवडणुकीचा खर्च कमी होईल, प्रशासनावरचा ताण कमी होईल, तसेच सततच्या निवडणुकांमुळे विकासकामांमध्ये होणारे अडथळे दूर होतील. परंतु या धोरणाचे विरोधक देखील आहेत. काही राज्यांच्या नेत्या आणि विरोधी पक्षांच्या मते, या धोरणामुळे भारतीय संघराज्य रचनेवर परिणाम होऊ शकतो आणि राज्यांची स्वायत्तता कमी होऊ शकते.
निवडणुकांचा कालावधी ठरविण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांकडे असतो, परंतु एकत्रित निवडणुका झाल्यास हा अधिकार केंद्र सरकारकडे जाऊ शकतो, अशी भीती काही तज्ञ व्यक्त करतात. शिवाय, एकत्रित निवडणुकांमुळे मतदारांचा कल एका पक्षाकडे जाऊ शकतो, ज्यामुळे प्रादेशिक पक्षांना धोका निर्माण होऊ शकतो.
‘एक देश, एक निवडणूक’ हे भारतीय जनता पक्षाच्या २०१९ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यातील एक महत्त्वाचे आश्वासन होते, आणि आता मोदी सरकार हे धोरण प्रत्यक्षात आणण्याच्या मार्गावर आहे. सध्याच्या कार्यकाळातच हे धोरण लागू होईल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे. काही अहवालांनुसार, हा बदल २०२९ पर्यंत पूर्णपणे लागू होण्याची शक्यता आहे, परंतु प्रारंभिक पाऊल म्हणून लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याचा प्रस्ताव पुढे ठेवला जात आहे.
‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरणामुळे देशाच्या निवडणूक प्रक्रियेत मोठा बदल होऊ शकतो. हा निर्णय अंमलात आणण्यासाठी काही घटनात्मक बदल आवश्यक आहेत, परंतु या धोरणामुळे होणारे फायदे लक्षात घेता मोदी सरकारने हा निर्णय लागू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत.