केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर येत आहे. येत्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतनात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या राष्ट्रीय पेन्शन सिस्टिम (एनपीएस) च्या जागी जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर शेवटच्या पगाराच्या 50% इतकी पेन्शन मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी याबाबत एक समिती नेमली असून, या समितीच्या शिफारशींच्या आधारे हा निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे केंद्र सरकारच्या लाखो कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षिततेची हमी मिळण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना सध्या दोन प्रकारच्या पेन्शन योजना आहेत. एक जुन्या पद्धतीची पेन्शन योजना आणि दुसरी राष्ट्रीय पेन्शन योजना. जुन्या पद्धतीत कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या 50% पेन्शन मिळत होती. मात्र, या योजनेवर सरकारचा खर्च वाढत गेल्याने या योजनेला काही वर्षांपूर्वीच ब्रेक लागला. त्यानंतर राष्ट्रीय पेन्शन योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेत कर्मचारी आणि सरकार निश्चित रक्कम जमा करतात. या पैशांवर मिळणाऱ्या व्याजावरून निवृत्तीनंतर पेन्शन मिळते. मात्र, या योजनेत कर्मचाऱ्यांना निश्चित रक्कम मिळण्याची हमी नसल्याने या योजनेबाबत नाराजी वाढत होती.
मात्र, ही फक्त एक शक्यता आहे. अद्याप याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. येत्या अर्थसंकल्पात याबाबत अधिक स्पष्टता येण्याची अपेक्षा आहे. या योजनेमुळे सध्याच्या एनपीएस अंतर्गत निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना काय फायदे होतील, याबाबतही अद्याप काही सांगता येणार नाही.
या नव्या योजनेमुळे कर्मचाऱ्यांना निश्चित निवृत्ती वेतन मिळेल. त्यामुळे त्यांच्या मनातील असुरक्षिततेचे वातावरण दूर होईल. मात्र, यासाठी सरकारवर आर्थिक भार वाढणार आहे. त्यामुळे या योजनेची अंमलबजावणी कशी केली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
बजेट 2024 मध्ये याबाबत सरकार काही महत्त्वपूर्ण घोषणा करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ कधीपासून मिळणार, याबाबतही अद्याप स्पष्टता आलेली नाही.