देशाच्या सामाजिक न्याय आणि समता या मूल्यांना एक नवा आयाम देणाऱ्या ऐतिहासिक निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने, १ ऑगस्ट २०२४ रोजी सुनावणी करताना अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्यातही उपजातींचे आरक्षण करण्यास मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील लाखो लोकांच्या आयुष्यात बदल होण्याची अपेक्षा आहे.
भारताच्या संविधानातील कलम १६ (४) अन्वये राज्यांना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. मात्र, या दोन्ही वर्गांमधीलही काही जाती-जमाती अत्यंत पिछडलेल्या असून त्यांना पुरेशा प्रमाणात आरक्षणाचा लाभ मिळत नसल्याच्या तक्रारी अनेक वर्षांपासून होत होत्या. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
#BREAKING: In a landmark decision, a 7-judge bench of the Supreme Court held (by a 6:1 majority) that sub-classification of Scheduled Castes/Scheduled Tribes is permissible to grant separate quotas for more backwards within the SC/ST categories. The apex court observes that… pic.twitter.com/fxeajBLx1v
— All India Radio News (@airnewsalerts) August 1, 2024
यापूर्वीच्या काही निर्णयांमध्ये एससी आणि एसटी यांच्यात उपजातींचे आरक्षण करण्याबाबत शंका उपस्थित करण्यात आली होती. मात्र, या नव्या निर्णयाने ही शंका दूर करत राज्यांना याबाबत स्वतंत्र निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला आहे. या निर्णयाचा महाराष्ट्रासह देशातील अनेक राज्यांमध्ये राजकीय समीकरणांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
या निर्णयानंतर आता राज्यांना आपल्या राज्यातील एससी आणि एसटी यांच्यात कोणत्या उपजाती सर्वाधिक पिछाड्या आहेत, याचा अभ्यास करून त्यांच्यासाठी विशेष आरक्षणाची तरतूद करण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे. या निर्णयामुळे अत्यंत पिछाड्या असलेल्या उपजातींना अधिक संधी मिळण्याची अपेक्षा आहे.
तसेच, या निर्णयात न्यायालयाने एससी आणि एसटी यांच्यातील ‘क्रीमी लेयर’ची संकल्पना स्वीकारली आहे. याचा अर्थ असा की, या दोन्ही वर्गांमध्येही आर्थिक दृष्ट्या चांगल्या स्थितीत असलेल्या व्यक्तींना आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. या निर्णयामुळे आरक्षणाचा लाभ खरोखरच गरजू व्यक्तींपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता वाढली आहे.
या निर्णयाचा राजकीय पक्षांनी स्वागत केले असून, त्याचा लाभ घेण्यासाठी राज्यांमध्ये आता स्पर्धा सुरू होण्याची शक्यता आहे. मात्र, या निर्णयामुळे काही वर्गांमध्ये असंतोष निर्माण होण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही.
सुप्रीम कोर्टाच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे देशाच्या सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक क्षेत्रात मोठे बदल होण्याची अपेक्षा आहे. या निर्णयाचा अंमलबजावणी कशी केली जाते, याकडे सर्वानी लक्ष ठेवले आहे.