भारत सरकारने शेअर बायबॅकसाठी नवीन कर नियम लागू केले आहेत, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना मोठा धक्का बसला आहे. १ ऑक्टोबर २०२४ पासून बायबॅकच्या उत्पन्नावर कराची जबाबदारी आता कंपन्यांवरून गुंतवणूकदारांवर गेली आहे. यामुळे, गुंतवणूकदारांना त्यांच्या वैयक्तिक कर गटानुसार कर भरण्याची आवश्यकता आहे, जे त्यांच्या आर्थिक नियोजनावर प्रभाव टाकू शकते.
आधी, कंपन्यांना बायबॅक व्यवहारांवर २३.२९६% कर भरण्याची आवश्यकता होती, ज्यात अधिभार आणि सेस समाविष्ट होता. परंतु नवीन नियमांनुसार, बायबॅक उत्पन्नाला आता “डिव्हिडेंड” मानले जाईल, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना त्यांच्या वैयक्तिक कर दरानुसार कर भरणे आवश्यक आहे. हा बदल गुंतवणूकदारांच्या गुंतवणुकीच्या योजनांवर मोठा परिणाम करू शकतो, विशेषतः उच्च-नेट-वर्थ व्यक्तींवर.
नवीन नियमांमुळे बायबॅक योजना कमी आकर्षक बनू शकते. अनेक कंपन्या भांडवला परत करण्यासाठी डिव्हिडेंड वितरणाच्या पर्यायाकडे वळू शकतात. विशेषतः उच्च कर गटात असलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी, हा बदल एक मोठा आर्थिक झटका असू शकतो. कंपन्यांना आता टीडीएस काढणे आवश्यक आहे, जिथे १०% कर रेसिडेंट गुंतवणूकदारांसाठी आणि २०% नॉन-रेसिडेंट गुंतवणूकदारांसाठी लागू केला जाईल.
हा बदल भारतीय अर्थव्यवस्थेतील बायबॅक प्रक्रिया व त्यावरच्या करांच्या प्रभावात महत्त्वाची भूमिका निभावेल. भारत सरकारने हा नियम लागू केला आहे, ज्यामुळे डिव्हिडेंड वितरण व बायबॅक यांच्यातील करामध्ये समता साधली जाईल. हे बदल गुंतवणूकदारांच्या निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत महत्त्वाचे ठरतील, ज्यामुळे कंपनीच्या भांडवली धोरणांमध्ये बदल होऊ शकतो.
शेअर बायबॅकवर नवीन कर नियम गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे आहेत, ज्यामुळे त्यांचे आर्थिक नियोजन आणि गुंतवणूक धोरणांमध्ये मोठा बदल होईल. गुंतवणूकदारांनी या नियमांचा विचार करून आपल्या गुंतवणूक योजनांवर पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे. या बदलांमुळे, गुंतवणूकदारांची आर्थिक क्षमता आणि त्यांच्या गुंतवणूक पद्धतींवर लक्ष केंद्रित करणे महत्त्वाचे आहे.