केंद्र सरकारकडून इलेक्ट्रिक वाहनांना मोठी चालना देण्यात येत असतानाच एक धक्कादायक सर्वेक्षण समोर आले आहे. भारतात इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी केलेल्या 51 टक्के मालक परत पेट्रोल किंवा डिझेल गाड्यांवर विचार करीत असल्याचे या सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे.
इलेक्ट्रिक वाहनांना पर्यावरणपूरक आणि भविष्यातील वाहतूक साधन म्हणून पाहिले जात होते. सरकारनेही या दिशेने अनेक योजना राबवल्या आहेत. मात्र, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वाटचालीवर ब्रेक लागण्याची शक्यता या सर्वेक्षणाने व्यक्त केली आहे.
इलेक्ट्रिक वाहनांचा निराशावादी ट्रेंड: 51% मालक परत पेट्रोल-डिझेल गाड्यांवर विचार करत आहेत! – बातम्या Now https://t.co/Ew6kSqxSgw
— Batmyanow (@batmyanow) July 28, 2024
यामागे अनेक कारणे आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे चार्जिंग स्टेशन्सची कमतरता. देशात अद्यापही पुरेशा प्रमाणात चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे दूर अंतराचे प्रवास करताना इलेक्ट्रिक वाहन मालकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. दुसरीकडे, इलेक्ट्रिक वाहनांची किंमत अद्यापही पेट्रोल-डिझेल गाड्यांच्या तुलनेत जास्त आहे. सरकारच्या सबसिडीमुळे किंमत काही प्रमाणात कमी झाली असली तरी अनेक ग्राहकांसाठी ही किंमत परवडण्याच्या पलीकडची आहे.
याशिवाय, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या मॉडेलची संख्याही मर्यादित आहे. ग्राहकांच्या विविध गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी मॉडेल उपलब्ध नाहीत. यामुळेही ग्राहक पेट्रोल-डिझेल गाड्यांकडे वळत आहेत.
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वाढीसाठी चार्जिंग स्टेशनची संख्या वाढवणे, किंमत कमी करणे आणि नवीन मॉडेल बाजारात आणणे गरजेचे आहे. याशिवाय, ग्राहकांना इलेक्ट्रिक वाहनांचे फायदे समजावून सांगण्यासाठी प्रभावी जनजागृती करणे आवश्यक आहे.
सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक योजना राबवल्या आहेत. मात्र, या योजनांचे प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने अपेक्षित परिणाम मिळत नाहीत. यावर लक्ष देणे गरजेचे आहे.
सर्वसाधारणपणे, इलेक्ट्रिक वाहनांची वाटचाल थांबण्याची शक्यता वर्तमान परिस्थितीत नाकारता येत नाही. सरकार, वाहन उत्पादक कंपन्या आणि संबंधित संस्थांनी या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी एकत्रितपणे काम करणे आवश्यक आहे.