भारतीय सरकारने २०२९ पर्यंत देशातील १२.५ लाख विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांची तयारी करून देण्यासाठी नवीन शैक्षणिक योजना सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे खाजगी क्लासेसवरील अवलंबित्व कमी करून, सर्व स्तरातील विद्यार्थ्यांना समान संधी उपलब्ध करून देणे. ही योजना विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी लाभदायी ठरेल, ज्यांना आर्थिक अडचणींमुळे गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण मिळत नाही.
शिक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेद्वारे शालेय शिक्षण घेत असलेल्या आणि स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी इच्छुक असलेल्या विद्यार्थ्यांना मोफत ऑनलाइन प्रशिक्षण, शैक्षणिक साधनसामग्री, मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण उपलब्ध करून दिले जाईल. या योजनेअंतर्गत विविध परीक्षा जसे की नीट (NEET), जेईई (JEE), यूपीएससी (UPSC), बँकिंग परीक्षा, इत्यादींसाठी तयारी केली जाईल. या योजनेमुळे खाजगी क्लासेसवर अवलंबून न राहता सरकारी स्तरावर विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळेल.
During the two-day National Workshop on Higher and Technical Education with the Secretaries of States/UTs, a session focused on SATHEE aimed at reducing dependency on coaching culture. In his keynote address, Prof. Amey Karkare from @IITKanpur shared valuable insights on the… pic.twitter.com/4whhBN06r4
— Ministry of Education (@EduMinOfIndia) November 13, 2024
सरकारने या योजनेअंतर्गत डिजिटल साधनांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्याचे ठरवले आहे. प्रशिक्षणासाठी सरकारकडून ऑनलाइन लेक्चर्स, व्हिडिओ कोर्सेस, मोफत मॉक टेस्ट आणि स्टडी मटेरियल उपलब्ध करून दिले जाईल. यामुळे विद्यार्थी घरबसल्या स्पर्धा परीक्षांची तयारी करू शकतील. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शंका विचारण्यासाठी ऑनलाइन सत्रे देखील आयोजित केली जातील.
या योजनेमध्ये विद्यार्थ्यांना तज्ञ शिक्षकांकडून मार्गदर्शन मिळवता येईल. तसेच, गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी सरकारने योजनेचे नियमित मूल्यांकन करण्याचे ठरवले आहे. विद्यार्थ्यांची प्रगती मोजण्यासाठी आणि त्यांना अधिक चांगल्या प्रकारे मार्गदर्शन देण्यासाठी योजनेत टेस्ट सीरीज आणि सतत मूल्यांकन पद्धती वापरल्या जातील.
या योजनेचा सर्वात महत्त्वाचा हेतू म्हणजे शिक्षणाची समानता साधणे. ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना खाजगी कोचिंग संस्थांमध्ये प्रवेश घेणे कठीण असते. त्यामुळे ही योजना त्या विद्यार्थ्यांना मोठी संधी देईल. यामुळे विद्यार्थ्यांची आत्मविश्वास वाढेल आणि त्यांना त्यांच्या स्वप्नांच्या दिशेने वाटचाल करणे सोपे जाईल.
सरकारच्या मते, या योजनेद्वारे देशातील विद्यार्थ्यांना जागतिक स्तरावर सक्षम बनवण्याचा प्रयत्न आहे. स्पर्धा परीक्षांमध्ये उत्तम कामगिरी करणारे विद्यार्थी भविष्यात विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान देतील. तसेच, शिक्षणात गुणवत्ता वाढवण्यासाठी सरकार दरवर्षी योजनेत सुधारणा आणि नवे अपडेट्स आणण्याचे देखील नियोजन करीत आहे.
सरकारची ही योजना भविष्यातील पिढ्यांसाठी मार्गदर्शक ठरेल. सर्व स्तरातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळावे आणि त्यांच्यात गुणवत्ता निर्माण व्हावी हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. २०२९ पर्यंत या योजनेचा संपूर्ण लाभ मिळाल्यास देशातील स्पर्धा परीक्षांमध्ये सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि भारतीय शिक्षण व्यवस्थेला एक नवी दिशा मिळेल.