केंद्रीय सरकारने कामगारांसाठी किमान वेतन वाढवून त्यांच्या जीवनमानातील वाढत्या खर्चाचा सामना करण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. १ ऑक्टोबर २०२४ पासून नवीन वेतन दर लागू होणार आहेत. या बदलामुळे असंघटित क्षेत्रातील अनेक कामगारांना आर्थिक लाभ होईल.
या वर्षीची दुसरी वेतनवाढ असून एप्रिलमध्ये पहिली वेतन सुधारणा करण्यात आली होती. सरकारने दर सहा महिन्यांनी वेतन दरांचा आढावा घेऊन उपभोग्य वस्तूंच्या किमती निर्देशांकावर आधारित डीअरनेस अलाउंस (VDA) द्वारे ही वाढ निश्चित केली आहे.
वेतनाचे दर हे कामगारांच्या कौशल्यानुसार आणि भौगोलिक क्षेत्रांनुसार विभागले गेले आहेत. यामध्ये A, B, आणि C या तीन विभागांत विभागणी करण्यात आली आहे. A क्षेत्रातील वेतन दर असे आहेत:
- अकुशल कामगारांसाठी: ₹७८३ प्रतिदिन (₹२०,३५८ प्रति महिना)
- अर्धकुशल कामगारांसाठी: ₹८६८ प्रतिदिन (₹२२,५६८ प्रति महिना)
- कुशल व लिपिकीय कामगारांसाठी: ₹९५४ प्रतिदिन (₹२४,८०४ प्रति महिना)
- उच्चकुशल व शस्त्रधारी कामगारांसाठी: ₹१,०३५ प्रतिदिन (₹२६,९१० प्रति महिना)
Central Government Increases Minimum Wage Rates for Workers
— PIB India (@PIB_India) September 26, 2024
Workers engaged in various sectors, including building construction, loading and unloading, watch and ward, sweeping, cleaning, housekeeping, mining, and agriculture within central sphere establishments, will benefit…
ही सुधारणा बांधकाम, स्वच्छता, शेती, लोडिंग-अनलोडिंग, वॉच वॉर्ड, गृह व्यवस्थापन आणि खाणकाम या क्षेत्रांतील कामगारांना मोठा फायदा देणार आहे. यामुळे असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना वाढत्या जीवनमानाच्या खर्चाचा सामना करण्यासाठी मोठा दिलासा मिळणार आहे.
वाढत्या महागाईमुळे कामगारांचे जीवनमान अवघड होत आहे. नवीन वेतन दरामुळे, सरकारने कामगारांच्या जीवनमानातील आर्थिक भार कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. २०२४ सालातील हे दुसरे वेतन सुधारित दर असून, कामगारांना जीवनमानाचे समाधानकारक वेतन मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
कामगारांना मिळणाऱ्या या वेतनवाढीचा त्यांच्या दैनंदिन खर्चांवर सकारात्मक परिणाम होईल. बांधकाम, शेती व घरगुती व्यवस्थापन क्षेत्रातील कामगारांसाठी ही वेतनवाढ अत्यंत महत्त्वाची आहे. या निर्णयामुळे असंघटित क्षेत्रातील लाखो कामगारांना फायदा होणार आहे, ज्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल.
केंद्रीय सरकारने केलेली ही किमान वेतनवाढ असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी आशादायक आहे. वाढत्या महागाईला तोंड देण्यासाठी ही एक महत्त्वाची पायरी ठरणार आहे. दर सहा महिन्यांनी होणाऱ्या या सुधारणा कामगारांच्या आर्थिक सुरक्षेला बळकट करतील आणि देशातील कामगारांच्या कल्याणासाठी एक सकारात्मक पाऊल ठरेल.