सरकारचा कर्मचाऱ्यांना इशारा! सकाळी 9.15 पर्यंत कार्यालयात पोहचा किंवा अर्ध्या दिवसाची सुट्टी गमावा

सरकारी कार्यालयीन कामांमध्ये वेग आणण्यासाठी सरकारने कठोर पाऊल उचललं आहे. कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीवर आळा घालण्यासाठी आता नवीन नियम लागू करण्यात आला आहे. या नवीन नियमानुसार, सरकारी कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात सकाळी 9 वाजून 15 मिनिटांनी कार्यालयात हजर असणे आवश्यक आहे. केवळ 15 मिनिटांचा अवधी असलेली ही सवलत असून, या वेळेनंतर कार्यालयात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची निम्मी दिवसाची रजा जप्त केली जाणार आहे.

या नवीन नियमावलीमध्ये आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे आता कार्यालयीन हजेरीसाठी Aadhaar आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली अनिवार्य करण्यात आली आहे. कोविड-19 महामारीच्या काळात बंद करण्यात आलेली ही प्रणाली पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. याचा अर्थ आता कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात येऊन बायोमेट्रिक हजेरी नोंदवणे आवश्यक आहे.

सरकारने हा कठोर नियम काढण्यामागचा मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यालयीन कामकाजात वेग आणणे हा आहे. अनेकदा कार्यालयीन कामकाज उशीर होणे, किंवा वेळेवर येऊनही कामाला सुरुवात न करणे यामुळे सरकारी कारभारावर विपरीत परिणाम होतो. त्याचबरोबर नागरिकांना देखील अशा कार्यालयीन कामाचा त्रास सहन करावा लागतो. या नवीन नियमामुळे कार्यालयीन कामकाजात शिस्त येईल आणि वेळेवर काम पूर्ण होण्यास मदत होईल असा सरकारचा विश्वास आहे.

सरकारच्या या नवीन निर्णयावरून कर्मचारी संघटनांकडून काही प्रतिक्रिया आल्या आहेत. काही संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. कार्यालयीन कामकाजाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी हा निर्णय योग्य असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र काही संघटनांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, अनेकदा वाहतूक कोंडी किंवा इतर अपरिहार्य कारणांमुळे कर्मचारी 15 मिनिटांच्या आत पोहोचू शकत नाहीत. अशा वेळी त्यांची निम्मी रजा जप्त करणे हे अन्यायकारक असल्याचे त्यांचे मत आहे.

सरकारच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना कार्यालय प्रमुख आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये चांगला संवाद महत्वाचा आहे. नियमानुसार कठोर कारवाई करण्याबरोबरच कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यांना मदत करणेही आवश्यक आहे. त्याचबरोबर काही कर्मचाऱ्यांना वाहतूक कोंडीच्या अतिशय दाट भागातून ये-जा करावे लागत असल्यास त्यांच्यासाठी वेगळ्या नियमांचा विचार करता येऊ शकतो.

शेवटी, या नवीन नियमामुळे सरकारी कार्यालयीन कामकाजात अधिक गतिशीलता येईल आणि नागरिकांना वेळेत सेवा मिळण्यास मदत होईल अशी सर्वसाधारण अपेक्षा आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *