भारत सरकारने मोठा निर्णय घेत मेटा कंपनीवर २५.४ दशलक्ष डॉलर्सचा (सुमारे २१३ कोटी रुपये) दंड ठोठावला आहे. व्हॉट्सअपच्या २०२१ च्या नवीन प्रायव्हसी पॉलिसीच्या माध्यमातून मेटाने भारतीय वापरकर्त्यांचा डेटा अन्य मेटा प्लॅटफॉर्मसोबत शेअर करणे अनिवार्य केले होते. भारतीय स्पर्धा आयोगाने (CCI) हा निर्णय घेतला असून, याला बाजारातील वर्चस्वाचा गैरवापर म्हणून घोषित केले आहे.
२०२१ मध्ये व्हॉट्सअपने नवीन प्रायव्हसी पॉलिसी जाहीर केली होती. या पॉलिसीनुसार, वापरकर्त्यांना व्हॉट्सअप वापरण्यासाठी त्यांचा डेटा फेसबुक आणि मेटाच्या इतर सेवांशी शेअर करण्यास सहमती दर्शवावी लागणार होती. आधीच्या २०१६ च्या पॉलिसीनुसार, वापरकर्त्यांना ही परवानगी देणे वैकल्पिक होते. मात्र, नवीन पॉलिसीमध्ये हा पर्याय काढून टाकण्यात आला होता.
🚨 India has fined Meta over $25 million for forcing WhatsApp users to agree to a sweeping data sharing policy with other Meta platforms. pic.twitter.com/a9e8WC7EVd
— Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) November 20, 2024
CCI ने हा निर्णय मार्च २०२१ मध्ये सुरू केलेल्या चौकशीनंतर जाहीर केला. आयोगाने म्हटले आहे की, “व्हॉट्सअपचा डेटा शेअरिंग निर्णय हा वापरकर्त्यांच्या स्वायत्ततेवर हल्ला आहे.”याशिवाय, आयोगाने पुढील पाच वर्षांसाठी व्हॉट्सअॅपला डेटा शेअरिंग करण्यास बंदी घातली आहे.
व्हॉट्सअप भारतातील ५३५ दशलक्षांपेक्षा अधिक सक्रिय वापरकर्त्यांसह सर्वाधिक लोकप्रिय मेसेजिंग ॲप आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा परिणाम मोठ्या प्रमाणावर जाणवला. CCI ने असेही स्पष्ट केले की, मेटाचा ओटीटी मेसेजिंग अप्स आणि ऑनलाइन जाहिरात क्षेत्रात दबदबा आहे. त्यामुळे मेटाने त्यांच्या प्रभावाचा गैरवापर करून वापरकर्त्यांना “तुम्ही स्विकारा किंवा ॲप सोडा” असा पर्याय दिला.
हा निर्णय डेटा प्रायव्हसीसाठी भारताची आक्रमक भूमिका दर्शवतो. याआधीही अनेक देशांनी मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांविरोधात असे निर्णय घेतले आहेत. विशेषतः युरोपियन युनियनने डेटा प्रोटेक्शनवर कडक नियम लागू केले आहेत.
या निर्णयामुळे भारतीय वापरकर्त्यांचा डेटा सुरक्षित राहणार आहे. तसेच, या प्रकरणाने डेटा प्रायव्हसीच्या जागरूकतेत वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. CCI च्या या निर्णयामुळे अन्य टेक कंपन्याही भविष्यात भारतातील डेटा प्रायव्हसी नियमांचे पालन करण्यासाठी अधिक जबाबदारीने वागतील.