मुंबई : देशातील कांद्याच्या वाढत्या दरांमुळे केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा माल अडकून पडला होता. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील मागणी पूर्ण न झाल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसला होता. मात्र, आता केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवरची बंदी हटवली असून, निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. परंतु, देशांतर्गत कांद्याच्या किमतीवर याचा काय परिणाम होईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
गेल्या वर्षी देशात कांद्याचे उत्पादन कमी झाल्यामुळे डिसेंबरमध्ये कांद्याच्या किमती वाढल्या होत्या. वाढत्या किमतींमुळे देशांतर्गत बाजारपेठेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला होता. परंतु, या निर्यातबंदीनंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मागणी असूनही शेतकऱ्यांचा माल अडकून पडला. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागले. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला होता.
शेतकऱ्यांच्या असंतोषाला लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने अखेर कांद्याच्या निर्यातीवरची बंदी हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, या निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लावण्यात आले आहे. याचा अर्थ असा, आता कांद्याची निर्यात करताना प्रत्येक टनावर ४० टक्के शुल्क म्हणून सरकारला द्यावे लागणार आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय कांद्याची किंमत वाढणार आहे. त्यामुळे निर्यातदारांना थोडा फटका बसण्याची शक्यता आहे. मात्र, निर्यात सुरू झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा माल विकण्यास मदत होईल आणि त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
कांद्यावर ४० टक्के शुल्क लावल्यामुळे निर्यात कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे देशातील कांद्याची पुरवठा वाढून देशांतर्गत बाजारपेठेतील किमती कमी होण्याची अपेक्षा आहे. सरकारने देशांतर्गत पुरवठा राखण्यासाठी कांद्याची साठवणूक केली आहे. तसेच, हरभऱ्याच्या आयातीवर शुल्क कमी केल्यामुळे देशांतर्गत डाळींच्या किमती नियंत्रणात राहण्याची शक्यता आहे.
कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लावण्याचा निर्णय हा शेतकरी आणि ग्राहक यांच्या हितासाठीचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न आहे. परंतु, दीर्घकालीन स्वरूपात देशांतर्गत कांद्याच्या किमती स्थिर राखण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांच्या विकासाकडे आणि शेती क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांवर अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे.