Site icon बातम्या Now

PAN 2.0 प्रकल्प मंजूर: प्रधानमंत्री मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रकल्प सुरू

PAN 2.0

पर्मनंट अकाऊंट नंबर (PAN) प्रणालीच्या आधुनिकीकरणासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारांसाठीच्या कॅबिनेट समितीने 1,435 कोटी रुपये खर्चाच्या PAN 2.0 प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. हा प्रकल्प आयकर विभागाच्या विद्यमान प्रणालीचे अपग्रेडेशन करणार असून, त्यामध्ये व्यक्तिगत डेटा संरक्षणासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर अनिवार्य केला जाणार आहे.

PAN 2.0 प्रकल्पामध्ये व्यक्तिगत डेटा संरक्षण महत्त्वाचा भाग ठरला आहे. प्रकल्पांतर्गत वापरकर्ता संस्थांसाठी (user agencies) डेटाच्या सुरक्षिततेसाठी कठोर नियम लागू करण्यात येणार आहेत. यामुळे करदात्यांच्या संवेदनशील माहितीचे संरक्षण होणार आहे. डेटा संरक्षणाचे नियम नव्या डिजिटल युगातील गरजांशी सुसंगत असतील, ज्यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या सायबर हल्ल्यांना प्रतिबंध करता येईल.

नवीन PAN 2.0 प्रणालीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून करदात्यांसाठी सुलभ सुविधा देण्यात येणार आहेत.

त्वरित सेवा: ऑनलाइन प्रक्रिया आणखी जलद व सोपी होईल.

डिजिटल साक्षरता वाढवणे: प्रणाली वापरणे अधिक सुकर होणार आहे, जेणेकरून सामान्य नागरिक देखील सहजपणे आपली कामे करू शकतील.

डेटाची पारदर्शकता: डेटा व्यवस्थापनाची कार्यक्षम पद्धत तयार होईल, ज्यामुळे व्यवहार अधिक सुरक्षित होतील.

PAN 2.0 प्रकल्प भारत सरकारच्या डिजिटल इंडिया मोहिमेचा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून कर प्रणालीला अधिक सुलभ व पारदर्शक करण्याचा सरकारचा हेतू आहे. यामुळे आयकर विभागाच्या कामकाजाला गती मिळेल व भ्रष्टाचाराला आळा बसेल.

सरकारच्या मते, हा प्रकल्प केवळ करप्रणाली सुधारण्यासाठीच नाही तर देशाच्या डिजिटल संरचनेला बळकटी देण्यासाठी देखील उपयुक्त ठरेल. यामुळे करसंकलन प्रक्रियेतील अडचणी कमी होतील आणि नागरिकांना दर्जेदार सेवा मिळतील.

PAN 2.0 प्रकल्पाचा फायदा केवळ करदात्यांनाच नव्हे, तर विविध क्षेत्रांनाही होणार आहे. उद्योग क्षेत्रासाठी ही प्रणाली अधिक पारदर्शकता व सुरक्षितता निर्माण करेल, तर नागरी क्षेत्रासाठी डिजिटल व्यवहार सुलभ होतील.

PAN 2.0 प्रकल्प हा सरकारच्या पुढाकारांचा एक महत्त्वाचा टप्पा असून, करदात्यांसाठी सोप्या व सुरक्षित प्रणालीची हमी देतो. व्यक्तिगत डेटा संरक्षणावर दिलेला भर आणि आधुनिक सुविधांमुळे हा प्रकल्प करप्रणालीत बदल घडवण्यास महत्वाचा ठरेल.

Exit mobile version