युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) प्रणालीचा वापर करणाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण अपडेट समोर आले आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI व्यवहाराची मर्यादा काही ठराविक प्रकारच्या पेमेंटसाठी ₹5 लाखांपर्यंत वाढवली आहे. 16 सप्टेंबरपासून ही नवी मर्यादा लागू होणार आहे, ज्यामुळे कर भरणे, शैक्षणिक शुल्क, रुग्णालय खर्च, IPO आणि शासकीय रोखे खरेदीसारख्या व्यवहारांसाठी UPI चा अधिक सोयीस्कर वापर करता येईल.
NPCI ने 24 ऑगस्ट 2024 रोजी सर्क्युलर जारी करून UPI व्यवहार मर्यादा वाढवण्याची घोषणा केली होती. कर भरण्यासाठी सध्या असलेली ₹1 लाखाची मर्यादा वाढवून आता ₹5 लाख करण्यात आली आहे. या बदलामुळे करदात्यांना मोठ्या व्यवहारांसाठी UPI द्वारे सहज आणि जलद पेमेंट करण्याची सुविधा मिळणार आहे. NPCI च्या मते, UPI हा आता सर्वाधिक पसंतीचा पेमेंट मोड बनला आहे आणि म्हणूनच ही मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 15 सितम्बर से एकीकृत भुगतान व्यवस्था- यूपीआई की भुगतान सीमा 1 लाख से बढाकर 5 लाख कर रही है।
— आकाशवाणी समाचार (@AIRNewsHindi) September 13, 2024
उपभोक्‍ता अब 5 लाख रूपये तक के कुछ श्रेणी के भुगतान यूपीआई के माध्यम से कर सकेंगे।#UPI pic.twitter.com/zXvW4CobBS
नवी मर्यादा लागू झाल्यामुळे कर भरण्याशिवाय रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (IPO) आणि शासकीय रोखे (G-Sec) खरेदीसाठीही UPI चा वापर करता येणार आहे. UPI वापरणाऱ्या सर्व बँकांनी आणि पेमेंट सेवा पुरवठादारांनी ही मर्यादा लागू करण्याच्या सूचना NPCI ने दिल्या आहेत.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (RBI) गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी 8 ऑगस्ट रोजी या निर्णयाची घोषणा करताना सांगितले होते की कर भरणे अधिक सोयीस्कर आणि जलद करण्यासाठी ही मर्यादा वाढवण्यात येणार आहे. यामुळे करदात्यांना मोठ्या रकमांचे व्यवहार पारदर्शक आणि सुरक्षित पद्धतीने करता येतील.
कर भरण्यासाठी मर्यादा वाढवण्यात आली असली तरी, वैयक्तिक UPI व्यवहारांसाठी ₹1 लाखाचीच मर्यादा कायम आहे. याशिवाय, शेअर बाजार, विमा आणि परकीय निधी व्यवहारांसाठी ₹2 लाखांची मर्यादा आहे. काही बँकांनी आपापल्या धोरणानुसार कमी किंवा जास्त मर्यादा ठरवलेल्या आहेत.
NPCI ने घेतलेल्या या निर्णयामुळे देशातील डिजिटल पेमेंट प्रणाली अधिक मजबूत होणार आहे. या बदलामुळे उच्च मूल्याचे व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांना सोयीसकरता आणि सुरक्षा मिळणार आहे. कर प्रणालीत पारदर्शकता येण्याबरोबरच व्यवहार खर्च कमी होण्यास मदत होईल, असे निट डेटा पेमेंट सर्व्हिसेसचे CFO राहुल जैन यांनी सांगितले.
NPCI च्या या निर्णयामुळे UPI प्रणाली अधिक व्यापक होणार आहे आणि मोठ्या रकमेचे व्यवहार करता येतील. डिजिटल आर्थिक समावेशाला चालना मिळण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल. आता ₹5 लाखांपर्यंतचे कर किंवा इतर व्यवहार करणे सोपे झाले असून, यामुळे नागरिकांना अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित पेमेंट्सची सुविधा मिळणार आहे.