Udyogini Scheme भारतातील महिला उद्योजकांना सुरू केलेलं ‘उद्योगिनी’ कार्यक्रम, अनुसूचित क्षेत्रातील महिलांमध्ये उद्यमितेची प्रेरणा आणि उद्योग सुरू करण्यासाठी महिलांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करणार आहे। या कार्यक्रमाने मुख्यतः ग्रामीण आणि अविकसित क्षेत्रात राहणारी महिलांला समर्थन आणि अर्थदान देणार आहे।
या योजनेतील अंतर्गत लाभकारी व्यापार गतिविधींना मंजुरी आणि समर्थन दिले जाते. त्यात समाहित असू शकतात जॅम, जेली, लोणचे तयार करणे, पापड तयार करणे, साडी आणि कढीचे काम, वस्त्रांचं प्रिंटिंग आणि डायींग असू शकतात। ‘उद्योगिनी‘ ही सुरु करणारं या विधांतरी आपल्या स्वयंरोजगारासाठी या महिलांना पुरेसा संधी प्रदान करतात।
या योजनेंतर्गत ८८ लघुउद्योगांना कर्जाचा लाभ मिळतो. कृषी क्षेत्रातील महिला उद्योजकांनाही बिनव्याजी कर्ज दिले जाते.
Table of Contents
Udyogini Scheme: फायदे कोणते आहेत?
सुरू केलेल्या ‘उद्योगिनी’ योजनेत सार्वजनिक जाती आणि अनुसूचित जातीतील महिलांसाठी, योजनेचं एकीकृत खर्च ₹ १,००,००० आणि अधिकतम ₹ ३,००,००० आहे. कर्ज रक्कमची ५०% सब्सिडी दिली जाते, कुटुंबाची वार्षिक वार्षिक उत्पन्न ₹ २,००,००० असली पाहिजे।
विशेष श्रेणीत आणि सामान्य श्रेणीतील महिलांसाठी, अधिकतम एकक ₹ ३,००,००० आहे। विशेष श्रेणीतील महिलांसाठी आणि सामान्य श्रेणीतील महिलांसाठी सब्सिडी ३०% किंवा अधिकतम ₹ ९०,००० प्रति वर्ष दिली जाते। निवडक लाभार्थ्यांसाठी आणि त्यांचा नवीन स्टार्टअप चालू करण्यासाठी ह्या योजनेची सुरूवात केली आहे।
Udyogini Scheme: पात्रता
- अर्जदार महिला असावी।
- कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न:
- सामान्य आणि विशेष श्रेणीतील महिलांसाठी: अर्जदाराचे कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न ₹ १,५०,००० पेक्षा कमी असावी।
- विधवा किंवा अपंग महिलांसाठी: कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्नाची कोणतीही सीमा नाही।
- सर्व श्रेणीतील अर्जदाराचे वय १८ ते ५५ वर्षांमध्ये असावी.
- अर्जदाराने कोणत्याही संस्थेच्या मागील कर्जात चूक केलेली नसावी.
प्राधान्य कोणाला जास्त मिळणार ?
- अत्यंत गरीब, निराधार, विधवा, शारीरिकदृष्ट्या विकलांग यांना प्राधान्य दिले जाईल।
- कोणत्याही विभागाद्वारे कौशल्य विकास प्रशिक्षण किंवा व्यावसायिक प्रशिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाईल।
Udyogini Scheme: आवश्यक कागदपत्रे
- अर्जदाराचे तीन पासपोर्ट-आकाराचे फोटो।
- ज्या उपक्रमांतर्गत कर्ज मागितले आहे त्या उपक्रमाचे प्रशिक्षण/अनुभवाचे प्रमाणपत्र।
- रेशन कार्ड/मतदार ओळखपत्र।
- कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र।
- जातीचे प्रमाणपत्र (SC/ST अर्जदारांच्या बाबतीत)।
- अर्जदाराचे दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) कार्ड आणि रेशन कार्ड।
अर्ज प्रक्रिया
अर्ज उपसंचालक/CDPO यांच्या कार्यालयात आणि कर्ज देणाऱ्या बँकांच्या अधिकृत वेबसाइटवरही उपलब्ध आहेत। आवश्यक कागदपत्रांसह पूर्ण केलेला अर्ज जवळच्या बँक शाखेत जमा करावा लागेल। बँक अधिकारी कागदपत्रे आणि प्रकल्प प्रस्तावाची पडताळणी करतील आणि नंतर कर्ज अर्जावर प्रक्रिया करतील। सबसिडी सोडण्यासाठी बँका कॉर्पोरेशनला विनंती पत्र पाठवतात आणि त्यानंतर बँक कर्जाची रक्कम अंमलात आणेल। कर्जाचा अर्ज मंजूर झाल्यानंतर, कर्जाची रक्कम अर्जदाराच्या बँक खात्यात जमा केली जाते।